Lokpal and Lokayukta Notes PDF In Hindi – Acts, Appointment, Tenure

Lokpal and Lokayukta Notes PDF In Hindi – Acts, Appointment, Tenure

देश की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार  भ्रष्टाचार है कई बार इस भ्रष्टाचार में सरकारी कम कर्मचारियों से लेकर अधिकारी वर्ग तक सम्मिलित होते हैं इसे सबसे बड़ा नुकसान होता है तो वह है देश की गरीब जनता का, साथ ही इस भ्रष्टाचार के कारण देश का विकास भी आधी अधूरी गति से आगे बढ़ता है दरअसल कई बार सरकारी लोग अपने पद और रुतबे का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं और मामलों को उलझाते हैं  हैं और और बच जाते हैं लेकिन अब यह संभव नहीं होगा क्योंकि सरकार ने आप दशकों से लंबित लोकपाल बिल का गठन कर दिया है और इसके साथ ही देश को उसका पहला लोकपाल मिल गया सरकार ने जनता को ऐसा लोकपाल दे दिया है कि आप वह किसी भी मंत्री मंत्री का भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने की जांच करवा सकता है और सजा भी दिलवा सकता है यह पूरे देश में लागू होगा

Lokpal and Lokayukta Bill

The name of former Supreme Court judge Jstice Pinaki Chandra Ghosh has been cleared by the Lokpal selection committee headed by the Prime Minister.

About Justice Pinaki Chandra Ghosh

Justice Pinaki Chandra Ghosh

  • जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल समिति के अध्यक्ष बने
  • जस्टिस पिनाकी के उम्र 66 वर्ष है और उनका जन्म 1952 52 में हुआ और कोलकाता से कानून से रिलेटेड कानून कानून से संबंधित पढ़ाई की |
  • मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए  थे इससे पहले वह कोलकाता और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे
  • जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम फैसले लिए हैं – (i) एआईडीएमके मुख्य मंत्री शशि कला को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था| (ii) उन्होंने जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की प्रथाओं के खिलाफ फैसला भी सुनाया था (iii) सेवा निर्मित के बाद मानव अधिकार आयोग के सदस्य भी बने थे

इनके अलावा लोकपाल समिति ने 4 और गैर न्यायिक विषय भी नियुक्त किए हैं

 

  • अर्चना रामासुंदरम ( सशस्त्र सीमा बल की पूर्व प्रमुख) –  1980 बैंक की तमिलनाडु केडर की आईपीएस अधिकारी
  • दिनेश कुमार जैन (1983 बैच के आईएएस अधिकारी) –  महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त
  • महेंद्र सिंह ( 1981 बैच के भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी)
  • इंदरजीत प्रसाद गौतम ( 1986 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी)

 

लोकपाल का गठन

  • लोकपाल समिति में एक अध्यक्ष होगा जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हो सकता है और ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 3 के खंड (खं) की बातों को पूरा करें
  • अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 8 सदस्य लोकपाल में हो सकते हैं  कम से कम चार न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए और आधे सदस्य एससी एसटी पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक ओं और महिलाओं में से होने चाहिए

लोकपाल के मेंबर नहीं हो सकते यहां पर कई रीजन है जो कि नीचे दर्शाए गए हैं

  • संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा के सदस्य  हैं
  • नैतिक भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए व्यक्ति
  • किसी पंचायत या निगम का सदस्य
  • 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति
  • राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त लोग

लोकपाल चयन समिति

The Lakpal appointed by a five member committee including –

1 Prime Minister (प्रधानमंत्री –  अध्यक्ष)

2. Lok Sabha Speaker ( लोकसभा अध्यक्ष – सदस्य)

3. Chief Justice of India ( भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुशंसा पर नामित सुप्रीम कोर्ट की एक जज)

4. Leader of opposition ( लोकसभा में विपक्ष के नेता – सदस्य)

5. An eminent jurist nominated by the president. (राष्ट्रपति द्वारा नामित कहीं कोई प्रख्यात  विधिवेता)

Eminent Jurist Nominated

President Ram Nath kovind nominated Mukul Rohatgi as the eminent jurist. Mukul Rohatgi is a designated senior counsel and was the 14th Attorney General for India he was succeeded by KK Venugopal.

What is Lokpal?

Lokpal is an ombudsman. The concept of an ombudsman is borrowed from Sweden. An anti corruption authority or ombudsman who represents the public interest in the republic of India.

Ombudsman

Use of the term in Modern Times began in Sweden with the Swedish Parliamentary ombudsman instituted by the Instrument of government of 1809, to safeguard the rights of citizens by establishing a supervisory agency independent of the executive branch.
Corruption Perception index 2018 – 41/100

Denmark – 88/100 

India -78/100

लोकपाल के अधिकार क्षेत्र

  • कुछ मामलों में प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की जांच करने का अधिकार
  • सभी केंद्रीय मंत्रियों दोनों सदनों के सदस्यों की जांच
  • ग्रुप ए बी सी और डी के अधिकारियों की  जांच
  • सरकार से आर्थिक मदद लेने वाले ट्रस्ट, सोसायटी और एनजीओ –  उनकी निदेशक और सचिव भी जांच के दायरे में आएंगे
  • न्यायपालिका और सेना जांच के दायरे में नहीं आएंगे

लोकपाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर मुख्य प्रावधान

  • अंतरराष्ट्रीय आंतरिक भारी सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था में जांच नहीं
  • अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मामलों में जांच नहीं होगी
  • जांच के लिए लोकपाल की पूर्ण बेंच की बैठक जरूरी –  जिसमें दो तिहाई बहुमत से फैसला लेना अनिवार्य होगा और यह कार्यवाही गोपनीय होगी

लोकपाल अधिकार

  • कोई भी व्यक्ति लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकता है
  • शिकायत  कैसे हो यह लोकपाल तय करेगा
  • शिकायत सही होने पर कार्यवाही होनी चाहिए
  • भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है
  • दोषी व्यक्ति के तबादले अनुशासनात्मक कार्यवाही या निलंबन का आदेश
  • भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल तक की सजा संभव हो सकती है
  • अगर शिकायत झूठी पाई गई तो मुकदमा उनके खिलाफ भी हो सकता है

Ombudsman in India

The term Lokpal was coined in 1963 by Laxmi Mall Singhvi. The word was derived from the Sanskrit word ‘Lok’ (people) and ‘Pala’ (protractor/caretaker) meaning ‘Caretaker of People’.

Lokpal Bil History

The Administrative Reforms Commission (ARC) headed by Morarji Desai submitted and intrim report on ‘Problems of Redressal of Citizen’s Grieveness in 1966

Failed Attempts of Lokpal Act

  • 1968: The Lokpal Bill was introduced in Parliament but was not passed. Eight attempts were made in 2011 to pass the bill but in vain. (पहली बार 1968 में लोकपाल विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था उसके बाद 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001 में भी पेश किया गया था)
  • 2002: The commission to review the working of the constitution headed by M. N. Venkatechiliah  recommended the appointment of the Lokpal and Lokayukta; also recommended that the PM be kept out of the Ambit of the authority.

Notes : In this report ARC recommended the creation of two special authorities designated as ‘Lokpal’ and ‘Lokayuktas’ for redress of citizens grievances.

  • 2011 में इस को 2 बार पेश किया गया था
  • अगस्त 2011 में एक नया लोकपाल बिल लोकसभा में आया
  • 22 दिसंबर 2011 को लोकपाल और लोकायुक्त बिल-2011 के नाम से लोकसभा में पेश हुआ
  • 23 दिसंबर 2011 को दिन लोकसभा से पारित हो गया था
  • 29 दिसंबर 2011 को राजस्थान में बहस चल रही थी तभी लोकसभा का मुद्दा अटक गया था और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी
  • मई 2012 में राज्यसभा में बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा
  • कमेटी ने नवंबर 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी
  • सरकार ने सेलेक्ट कमेटी के 16 में से 14 सुझावों को माना
  • 17 दिसंबर 2013 को बिल राज्यसभा से पारित हो गया था
  • राज्यसभा के संशोधनों को लोकसभा में माना (2013 : Lokpal and Lokayukta bill 2013 was passed in both houses of parliament.)
  • 18 दिसंबर 2013 को बिल संशोधन सहित लोकसभा से पारित कर दिया गया
  • इसके बाद सरकार बदल गई थी और कई दिक्कतें आ रही थी और कुछ अमेंडमेंट भी किए गए

Features of the Lokpal Act of 2013

The act allows setting up of anti corruption ombudsman called Lokpal at the centre and Lokayukta at state level.
Composition : The Lokpal bill consists of a chairperson and maximum of 8 members.

Applicability : The Lokpal will cover all category of public servants including the Prime Minister but the armed forces do not come under the ambit of Lokpal.

The act also incorporates provisions for attachment and confiscation of property acquired by corrupt means even while the prosecution is pending.

The states will have to Institute Lokayukta within one year of the commencement of the act.

The act also ensure that public servant who act as whistleblowers are protected.

लोकायुक्त का कामकाज

  • आयकर विभाग और भ्रष्टाचारी निरोधी ब्यूरो के साथ मिलकर काम
  • सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार जांच
  • शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा अहम जिम्मेदारी है
  • 5 साल से ज्यादा पुरानी मामलों की जांच नहीं

लोकायुक्त जांच के अधिकार क्षेत्र

  • प्रदेश के सभी मंत्री विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य
  • राज्य सरकार के सभी अधिकारी भी लोकायुक्त जांच के अधिकार में आते हैं
  • स्थानीय प्रशासन के अधिकारी जैसे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन
  • कोऑपरेटिव सोसायटी के अधिकारी
  • राज्य सरकार के उपक्रम
  • राज्य सरकार की 50 की हिस्सेदारी वाली कंपनियां
  • राज्य सरकार में रजिस्टर्ड सोसायटी

Lokpal and Prime Minister

Complaint is filed against the PM and the Act says, ‘Lokpal shall inquire and cause an inquiry to be conducted into any matter involved in, or arising from, or connected with, any allegation of corruption made in a complaint’.

However certain conditions will apply. The Act does not allow Lokpal inquiry if the allegation against the PM relates to International relations, external and internal security, public order, atomic energy and space.

Who can become the chairperson?

The person who is to be appointed as the chairperson of the Lokpal should be either of the following:

Either the former Chief Justice of India or the former judge of Supreme Court or an eminent person with impeccable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance including insurance and banking, law and management.

Difference between Lokpal and Lokayukta

Lokpal is an ombudsman appointed to work on citizens complaints and grievances regarding corruption at the central level. On the other hand, at the state level, Lokayukta is set up to take action against the corruption complaints made by the residents of the state.

Who can become a member?

Out of the maximum eight numbers, half will judicial members. Minimum 50% of the members will be from SC/ST/OBC/ Minority and women. The judicial member of the Lokpal should be either a former judge of the supreme court or a former Chief Justice of High Court.

The non-judicial member should be an eminent person with impeccable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matter relating to anti-corruption in public administration, vigilance, finance including insurance and banking, law and management.

Term of Office

The term of office for Lokpal Chairman and member is 5 years or till attaining age of 70 years.

The salary, allowance and other conditions of service of chairperson are equivalent two Chief Justice of India and name is equivalent to Judge of Supreme Court.  If the person is already getting the pension (for being a former judge), the equivalent pension amount will be deducted from the salary.

The source of salary for Lokpal and members is consolidated fund of India.
If the chairperson die in office or has resigned from the post, President can authorise the senior most members to act as the chairperson until the new chairperson is appointed. If chairperson is not available for certain functions due to leave, his job will be done by senior most member.

Lokpal and Lokayukta Act PDF Download

Candidates can download the PDF for Lokpal and Lokayukta by clicking on below link.

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